सरकारले अार्थिक बर्ष २०७७/७८ काे निति तथा कार्यक्रममा भूमि बैंक स्थापना गर्ने भन्ने कार्यक्रम पेस गरेसँगै भूमि बैंककाे चर्चा एकाएक चुलियाे । बाँझाे र सरकारी जग्गालाई उत्पादनमा लगाउने याेजनाकाे रुपमा यसलाई प्रस्तुत गरियाे। तर कतिपयले याे याेजनाले झन भूमिहीन किसान बढाउने र ब्यापारिक कम्पनीमा धेरै जग्गा थुप्रिने भनिरहेका छन् । अाखिर के हाे त भूमि बैंक ?????
भूमि बैंक पनि अरू बैंकहरु ( राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक , कृषि विकास बैंक) जस्तै बैंक हाे । जसकाे संन्चालनकाे जिम्मा स्थानिय सरकारलाइ दिने र तीन तहकाे सेयर राख्ने सरकारी याेजना छ । त्यसमा संघीय सरकारकाे ५० , प्रदेश र स्थानिय सरकारकाे २० र ३० प्रतिशत सेयर रहने परिकल्पना गरिएकाे छ । याे अार्थिक बर्षमा भूमि बैंकलाई भनेर ५० कराेड रकम छुट्टाईएकाे छ ।
भूमि बैंकमा सरकारी खेतीयाेग्य जमीन स्वत अाउने र बाँझाे ब्यक्तिगत जमीन पनि बैंकमा राख्दा निश्चित मुअाब्जा पाउने ब्यवस्था गरिएको छ । बैंकले जग्गाकाे लागि सुचना निकाल्ने र अाकर्शक सम्झाैतामा जग्गा चाहिएकाे मान्छेलाइ जग्गा खेतीकाे लागि दिनेछ।
तर जग्गाकाे बर्गिकरण भैनसकेकाे र धेरै राज्यमा असफल भएकाे याे अवधारणा सफलताका चुनाैतिकाे चाँङ पनि कम्ता छैन्न।
