खाद्यका लागि कृषि अभियानको आयोजनामा कृषि नीति २०८१ माथि छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। मिति २०८१ चैत्र २० गते नयाँ बानेश्वरमा सम्पन्न कार्यक्रममा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक समितिका सदस्यहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतक, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका कर्मचारी, पत्रकार तथा अभियन्ताहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयार गरेको कृषि नीति २०८१ को मस्यौदा अहिले संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा छ। सोही अवसर पारेर अभियानले छलफलको आयोजना गरेको हो। अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा खाद्यका लागि कृषि अभियानका अभियन्ता कृष्ण पौडेलले अबको कृषि नीतिले व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धात्मक तथा केवल मैदानी कृषिको बाटो छोडेर आत्मनिर्भर, तुलनात्मक लाभयुक्त तथा हाम्रो भूगोल, पर्यावरण र खाद्य संस्कृति अनुसारको खेती गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कृषि नीतिमा नै द्वअर्थी लाग्ने भाष्य राखेपछि त्यसपछि बन्ने कृषि ऐन लगायतका दस्तावेजहरूले काम नगर्ने बताउनुभयो।
छलफलको क्रममा अभियन्ता तथा किसान संगठनका प्रतिनिधिहरूले जलवायु, कृषि भूमि, उत्पादन, वन, कृषि शिक्षा र विविधतापूर्ण कृषि, साना तथा महिला किसानका बारेमा कृषि नीतिमा पर्याप्त व्यवस्था नभएको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा बोल्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले कृषि नीति मन्त्रालयको मात्र नभएर राजनीतिक दस्तावेज भएकाले त्यसमा राजनीतिक स्वामित्व आवश्यक रहने बताउनुभयो। जल-जमिन बचाएर गर्नुपर्ने खेती र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने खेतीका प्राथमिकताहरूको तालमेल मिलाएर दस्तावेज निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती आफूहरूले भोगेको उहाँले बताउनुभयो। नीतिगत रूपमा नै रासायनिक मलको प्रयोग कम गराई, पर्यावरणीय मलको प्रयोगमा वृद्धि गर्ने नीतिगत रूपमा प्रोत्साहन गर्न खोजिएको उहाँको भनाइ थियो।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक समितिका सदस्यहरूले खानाका लागि खेतीपातीका मुद्दामा ऐक्यबद्ध रहेको बताउँदै अबका कृषि समितिका बैठकहरूमा यो छलफलका कुराहरूले स्थान पाउने बताउनुभयो।
कार्यक्रमको समापन गर्दै खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले प्रतिस्पर्धात्मक कृषिको भाष्यमाथि प्रश्न गर्नुभयो। मल भनेकै रासायनिक मल, बीउ भनेकै विदेशी बीउ भन्ने भाष्य परिवर्तन गरी हामीसँग भएको जंगल तथा प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गरी मल बनाउन सकिने कुरा नजरअन्दाज गरिएको बताउनुभयो। अहिले बनेको कृषि नीतिमा केही कुराहरू सकारात्मक भएको भन्दै अधिकारीले कृषि मन्त्रालय र सांसदहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। साथै, अब बन्ने नीति माटो, पर्यावरण, साना, सीमान्तकृत तथा महिला किसानहरूले अपनत्व गर्ने गरी निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभयो।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सांसद, पत्रकार, अभियन्ता, भूमि तथा किसान संघ-संगठनका प्रतिनिधि, विद्यार्थीहरूको उपस्थिति रहेको कार्यक्रम खाद्यका लागि कृषि अभियानकी अभियन्ता सुजाता तामाङले सहजीकरण गर्नुभएको थियो।
