‘नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो’ । हो….. ? हामीले सानैदेखि नै यही पढ्दै र सुन्दै आएका छौ । मुख्य खाद्य चामल मात्रै ४४.५२% अर्बको आयात हुने हाम्रो देश के साँच्चै नै कृषि प्रधान हो त ? यो अवस्थामा हरेक युवालाई यो प्रश्नले अवस्यपनि झक्झकाउँछ ।
हाम्रो देशमा निर्वाहमुखि कृषिमा कर्ममा आश्रित धेरै छन । कुल जनसङ्ख्याको ६८% प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आवद्ध छन् भनिएको छ । कृषिले २१।५% श्रमशक्तिलाई रोजगार दिएको छ। देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । बढ्दो जनसंख्या , आहारको प्राथमिकता (food habit) परिवर्तन, मान थप गरिएको बस्तु (Value and Product) को मागमा वृद्धि र बदलिदो मौसमले गर्दा कृषि उत्पादन र उपभोगमा चुनौतीहरु थपिदै गएको छ । एकातिर अझै पनि कृषि क्षेत्र व्यवसायिक र आधुनिक भइसकेको छैन भने अर्कातिर कृषिका सम्भावनाहरुलाई पूर्णरूपमा उपयोग गरी कृषिमा आत्मनिर्भर हुनसकेका छैनौं । यस अवस्थामा कृषिमा उत्पादन बढाउनुपर्ने र यसलाइ व्यवसायिक बनाउनुपर्ने देखिन्छ जसका लागि लगानीमा वृद्धि गर्नुपर्छ । उत्पादनका लागि चाहिने पुँजीको लागि आफ्नो बचत मात्र पर्याप्त हुन नसक्दा कर्जाको आवश्यकता पर्दछ ।


सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि गरी देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने र कृषिजन्य उत्पादनको निर्यात गरी आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्न खोजेको पाइएपनी त्यो प्रयाप्त छैन । त्यी प्रयास अन्तर्गत अधिकतम कृषकहरुलाई आधुनिक कृषि पेशामा समेट्नका लागि सरकारले अनुदान कृषि कर्जा, युवा स्वरोजगार कर्जा, सहुलियत पूर्ण कर्जा, सरल कृषि कर्जा लगायत बिभिन्न कर्जा योजना ल्याएको छ । सरकारको यस योजनालाई कार्यान्वयन गर्न हाम्रा देशका विभिन्न वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्तीय संस्था, लघु वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाहरुले कृषिमा कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेका छन् । कृषि क्षेत्रतर्फ कर्जा बढाउन सरकारले ब्याज अनुदान दिने नीति ल्याएको छ जस अन्र्तगत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अधिकतम ५% ब्याजदरमा कर्जा दिनुपर्ने प्रावधान बनाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गरिब किसानका लागि सरल कर्जाको पनि व्यवस्था गरेको छ । कृषि कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्रामीण भेगमा रहेका बाटोघाटो नभएको जमीनलाई पनि धितोको रुपमा स्वीकारी कर्जा दिने गर्दछ । कृषि, घरेलु तथा साना उद्यम लगायतका व्यवसाय सञ्चालनमा कर्जा प्रवाह बढाउँदै उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमबाट २०७७ जेठ मसान्तसम्म रु ५५ अर्ब ५४ करोड कर्जा लगानी भई २९ हजार १५७ ऋणी लाभान्वित भएका छन ।

उपलब्ध विविध कृषि कर्जा
१. सरल कृषि कर्जा
२. कृषि उत्पादन कर्जा
३. पशुपंक्षीपालन कर्जा
४. माछापालन कर्जा
५. शितघर कर्जा
६. कृषि यन्त्र खरीद कर्जा
७. युवा कृषि कर्जा
८. सहुलियतपूर्ण कर्जा
नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा कृषि क्षेत्र अन्तर्गत परिभाषित कर्जा प्रयोजन शिर्षक
१. खाद्यान्न र नगदे बाली, तरकारी र फलफूल खेती, फ्लोरिकल्चर र जडिबुटी उत्पादन ।
२. अन्न बालीहरूको भण्डारण ।
३. पशुधन, कुखुरा, माछा पालन र कीराहरू पालन ।
४. पशुपालन र वध घर ।
५. सिंचाई र सिंचाई उपकरण ।
६. कृषि उपकरण र मेसिनरी । (ट्र्याक्टर, थ्रेसर, फसल काट्ने उपकरण, आधुनिक हलो, रोटोभेटर, टिलर र अन्य मोटर वा म्यानुअल सञ्चालित कृषि उपकरणहरू) ।
७. पशुपालन र पक्षी र मत्स्य पालन आदि को लागी पूर्वाधार ।
८. विशेष टेक्नोलोजीको साथ गरिने कृषि(खेतीका लागि पूर्वाधार, टनेल खेती र सिंचन (Sprinkler) सिंचाई आदि ।
९. शित घर निर्माण र व्यवस्थापन ।
१०. नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा समय समय मा कृषि क्षेत्र अन्तर्गत परिभाषित अन्य कृषि कर्जा ।

कृषि कर्जा लिन कहाँ सम्पर्क गर्ने?
कृषक अथवा ग्राहकले माग गरेअनुसार हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कृषि कर्जा अनिवार्य रूपमा प्रदान गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लगानी गरेकोे आफ्नो कुल कर्जाको १५% कृषिक्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा आफूलाई पायक पर्ने जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा माग गर्न सकिन्छ ।

कृषि कर्जा कसरी लिने? (बुदागत प्रकृया)

प्रोजेक्ट तोक्नुहोस्ः आफूले गरेको कृषि परियोजनाका लागि कृषि कर्जा लिनु पूर्व कृषि कर्जा लिनु पूर्व आफूले के प्रयोजनका लागि कर्जा लिने हो भन्नेबारे स्पष्ट माग हुनुपर्छ।

पूर्वाधार व्यवस्थापनः तोकिएको प्रोजेक्टलाई अत्यावश्यक पूर्वाधारको तयारी गरेको हुनुपर्छ ।

प्रोजेक्ट योजनाः तोकिएको प्रोजेक्टको कम्तीमा पनि पाँच वर्षसम्म कार्ययोजना तथा प्रक्षेपित वित्तीय विवरण बुझाउनु पर्दछ ।

स्रोतको पहिचानः ग्राहकले आफ्नो व्यवसायका लागि चाहिने स्रोतको आधार र कसरी पूर्ति गर्ने भनी खुलाउनु पर्दछ ।

परियोजनाको दर्ताः व्यक्तिगत फार्म, साझेदारी फार्म र कम्पनीहरुले आफ्नो व्यवसायको कानूनी दर्ता प्रमाणहरु पेश गर्नुपर्दछ । कम्पनीको हकमा प्रबन्धपत्र तथा नियमावली पनि पेश गर्नुपर्दछ ।

परियोजनाको विश्लेषणः ग्राहकले आफ्नो व्यवसायको लागि चाहिने अनुमानित पुँजी, लागत तथा आय ब्यायको विश्लेषण गर्नुपर्दछ ।

बैंकमा सम्पर्कः आफुलाई चाहिने कागजातहरू तयार पारी सकेपछि ग्राहकहरुले आफूलाई सहज लाग्ने र आफ्नो नजिक रहेको जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा सम्पर्क गर्न सक्छन् ।

बैंकको आवेदन भर्नुहोस्ः ग्राहकहरुले बैँकले दिएको कर्जा माग आवेदन फारम भर्नु पर्दछ । कम्पनीको हकमा कम्पनीले निर्णय गरेको माइनुट र अख्तियारी तोकिएको पत्र पेश समेत पेश गनु पर्दछ ।

बैंकलाई बुझाउनु पर्ने कागजातहरु

पहिचान कागजात
१. आवेदक र ग्यारेन्टरहरूको नागरिकता प्रमाणपत्र वा राहदानी
२. आवेदकहरू र ग्यारेन्टरहरूको व्यक्तिगत खुद सम्पत्ति९लभत धयचतज०, परिवारिक विवरण र सम्बन्ध प्रमाणपत्र
३. पूर्ण रुपमा भरिएको बैँकले दिएको कर्जा माग आवेदन फारम

धितोसँग सम्बन्धित कागजातहरू
१. जग्गा स्वामित्व प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि (लालपुर्जा)
२. स्वामित्व हस्तान्तरण लिखतको प्रतिलिपि
३. हालैको जग्गा राजस्व (तिरो) रसिदको प्रतिलिपि
४. जग्गाको नक्शा (दगिभउचष्लत)
५. चार किल्ला प्रमाणित पत्र
६. नक्सा पास प्रमाण पत्र
७. धितो रहेको घर बनाउने मामलामा सम्बन्धित नगरपालिकाबाट “निर्माण सम्पन्न” प्रमाणपत्र ।

आय स्रोतसँग सम्बन्धित कागजातहरू
ग्राहकहरुले बैंकले तोके बमोजिम आफू आबद्ध रहेको आयस्रोतसँग सम्बन्धित कानूनी कागजातहरु बुझाउनु पर्दछ ।

बैंकले के गर्छ?

कागजातको विश्लेषणः बैंकले ग्राहकहरुले बुझाएको आवेदन फारम बिस्तारमा अध्ययन गर्दछ ।

स्थलगत भ्रमणः त्यसपछि बैँकहरुले ग्राहकको ब्यवसाय,फर्म वा कम्पनिको स्थलगत भ्रमण गरी तोकिएका स्रोतहरूको प्रयोग भएको छ कि छैन, ब्यवसायीले कति लगानी गरेका छन्, आवेदनमा माग गरेअनुसार दिन उपयुक्त छ वा छैन भने निर्णय गर्दछ. यस भ्रमणबाट बैंकले प्रोजेक्ट व्यवहारिक भएको नभएको बारे अध्ययन गर्दछ।

परियोजना विश्लेषणः प्रोजेक्ट व्यवहारिक भए बैंकले परियोजनाको विस्तृत विश्लेषण सहित आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी कति कर्जा दिने भनी निर्णय गर्छ ।

कर्जाको प्रकृति अध्ययनः ब्यवसायको प्रकृति अध्ययन पश्चात के कति चालु पुँजी (Current revolving capital) र स्थिर पुँजी (Non revolving term loan) प्रवाह गर्ने निर्णय गरी अल्पकालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन कर्जा यकिन गरी कर्जा प्रवाह गर्दछ ।

बैंक खाता खोल्नेः त्यसपछि ग्राहकले बैंकको नियमानूसार आफ्नो ब्यवसायको नाममा बैंकमा खाता खोल्नु पर्दछ ।

धितो मूल्याङ्कनः बैक नियमानुसार स्वीकृत मुल्याङ्कनकर्ता (Listing valuator) बाट अचल सम्पत्तिको मुल्याङ्कन गराई स्वीकृत कर्जा रकमलाई खाम्ने नखाम्ने एकिन गर्दछ ।

आन्तरिक तमसुक र व्यक्तिगत ग्यारेन्टीः ऋणिले बैंकबाट निर्दिष्ट आन्तरिक तमसुक र ग्यारेण्टरले ब्यक्तिगत धनजमानी तमसुक भर्नुपर्दछ ।

कर्जा अवधीः व्यवसायको प्रकृति अनुसार कर्जाको भुक्तानी अवधि कायम गरिन्छ ।

भुक्तानी मोडः बैंकले कर्जा भुक्तानी मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक वा एकमुष्ट कसरी भुक्तानी गर्ने हो यकिन गर्दछ ।

मौद्रिक नीति २०७७\२०७८मा समेटिएको कृषि कर्जा क्षेत्र

हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति २०७७\२०७८ कृषि कर्जामा बढी केन्द्रित देखिन्छ । कृषि विकास बैंक लाई कृषि क्षेत्रको अगुवा बैंक को रुपमा विकास गरी सबै बैंकसँग समन्वय गरेर कृषि कर्जा व्यवस्थित गर्ने र अरु बैंकहरूले यस बैंक को मातहतमा रहेर कृषि कर्जा को प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने नीति ल्याएको छ । कृषकलाई वित्तीय साधनको साथै कृषि सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन विकास बैंकमार्फत किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गरिने भएको छ । वाणिज्य बैंकले कृषि कर्जामा कुल लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत लगानी गनु पर्ने बाध्यताकारी व्यवस्था गरेको छ । कोभिड १९ को प्रभावले गर्दा अति प्रभावित, प्रभावित र कम प्रभावित गरेर तीन वर्गमा छुट्याएर ०७७ पुस मसान्त, ०७७ चैत मसान्त र ०७८ असार मसान्तसम्म एक वर्षका लागि ‘ग्रेस परियिड’ र पुनर्तालिकीकरण जस्ता कुरामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्वीकृति दिइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका हरेक शाखाबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले गर्दा हाल पहुँच नभएका नागरिकसमक्ष पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी कृषि विकास बैंक तालिम केन्द्रमार्फत कृषि तालिम विस्तार गर्न आवश्यक संस्थागत एवं संरचनागत व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

समस्याहरु
कृषि कर्जाको प्रवाहमा कृषक तथा बैंक दुवै तर्फ धेरै समस्याहरु रहेका छन् । किसानहरु अझै पनि परम्परागत खेतीमा निर्भर रहेका कारण कृषि क्षेत्र आधुनिकरण हुन सकेको छैन। कृषि क्षेत्रमा आवद्ध धेरै किसानहरु न्यून शिक्षाका कारण उनीहरुमा बैंक तथा कृषि कर्जाको बारेमा पर्याप्त ज्ञान छैन । अधिकांश कृषक हरु ग्रामीण भेगमा बसोवास गर्ने र बैंकका शाखाहरु सुगम क्षेत्रमा मात्र रहेका कारण ग्रामीण कृषकहरूको बैंकसम्म सहज पहुँच पुग्न सकेको छैन । कर्जा प्राप्त गर्नका लागि धेरै जस्तो कागजातको जोह गर्नुपर्ने, दर्ता गर्नुपर्ने झन्झट, कानुनी झन्झट र महंगो लागत लाग्ने हुँदा किसानहरु कृषि कर्जामा आकर्षित हुन सकेका छैनन् । ठूलाठूला उद्यमी साना किसानहरुमा हावी हुने प्रवृत्तिले गर्दा साना किसानहरु मारमा परेका छन् । कर्जा स्वीकृतिका लागि अधिक समय लाग्ने हुँदा कृषकहरूका लागि भरपर्दो छैन । त्यसैगरी मनसुनमा आधारित र व्यवसायिक नभएको कृषि प्रणाली अरु व्यवसायभन्दा जोखिमपूर्ण हुने हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कृषि कर्जा प्रवाहमा हिचकिचाउने गर्दछन् । मूल्यवान जग्गाजमिन मात्र धितो राखी कर्जा दिने प्रवृत्तिले गर्दा गाउँघरका जग्गा धितोको रूपमा कम स्वीकार गर्नाले पनि कृषि कर्जा प्रवाहमा व्यवधान थपेको छ । कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अभावमा नाफामुखी बैकहरुले कृषिक्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सहज चाहाना राख्दैनन् ।

देशविकासको मेरुदण्ड कृषि क्षेत्र रहेको हुँदा यस क्षेत्र आधुनिक र व्यवसायिक हुन अत्यन्तै जरुरी छ । किसानहरुलाई उत्पादन र बजारीकरण कृषि व्यवसायको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सहज रुपमा वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । बैंकिङ पहुँच नपुगेको क्षेत्रमा बैंकका शाखा बिस्तार गरी किसानहरुमा वित्तीय साहायता प्रधान गर्नुपर्ने देखिन्छ । सहकारी संस्था र लघु वित्तीय संस्थाको पहुँच ग्रामीण कृषक सम्म पुगेको हुँदा उनीहरुले प्रवाह गर्ने कृषि कर्जामा पनि ब्याज सहुलियत दिने व्यवस्था हुने हो भने धेरै वास्तविक किसानले राहत पाउन सक्ने थिए । किसानहरुलाई शिक्षित बनाउनु साथसाथै सरकारले कृषि व्यवसायको आधुनिकीकरणको लागि आवश्यक नीति र योजना तजुर्मा गर्न जरुरी छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कृषिको महत्वलाई मनन गरी सरल रुपमा कर्जा प्रवाह गरेमा कृषकले अत्याधिक लाभ लिई कृषि क्षेत्रको विकास गरी देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो खेल्न सक्छन् र जसले गर्दा भेन्टिलेटरमा रहेको नेपालको कृषि क्षेत्रले पनि सास फेर्ने अवश्था आउन सक्छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर