BREAKING
नेपालकाे पर्यावरणीय कृषिकाे मार्गचित्र माथि दोश्रो राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठी सम्पन्न | चितवन महाेत्सवमा पर्यावरणीय कृषिकाे पैरवी | 'परागसेचक र परागसेचन माथिकाे राष्ट्रिय कार्यशाला' गाेष्ठि सम्पन्न | कृषि विकास रणनीति परिमार्जनकाे लागि खाद्यका लागि कृषि अभियानसँग छलफल सम्पन्न | न्यायपूर्ण जलवायु वित्तकाे लागि जनमार्च : फाेटाे फिचर | नेपालको समकालीन उत्पादन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउँदै शिल्पि कला समूह चितवनमा | नाटक प्रदर्शनी र रैथाने खाना खाएर समापन भयो खाद्य दिवस २०२४ | समापन भयाे खाद्य दिवस २०२४ : फाेटाे फिचर | साेलुखुम्बुकाे रैथाने स्वाद काठमान्डाैमा : फाेटाे फिचर | भृकुटिमण्डपमा सुरु भयाे अर्गानीक व्यापार मेला : फाेटाे फिचर |

मल अभावको समस्या समाधान गर्न सरकारले प्रत्येक वर्षको जेठ मसान्तभित्रै मलको कोटा निर्धारण गर्ने भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा भदौ १ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका–०७७’ मा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

‘प्रत्येक वर्षको जेठ मसान्तभित्र आगामी आर्थिक वर्षका लागि ‘बफर स्टक’ परिमाण र प्रदेशका लागि मलको कोटा निर्धारण गर्नुपर्नेछ । कोटाअन्तर्गत रही प्रदेश समितिले प्रत्येक वर्षको असार १५ भित्र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका लागि मलको कोटा निर्धारण गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘प्रदेश समितिले आफ्नो प्रदेशका लागि प्राप्त कोटाबाट बफर स्टकका रूपमा मल राख्न पाइनेछैन ।’ पर्याप्त योजना र गृहकार्य नहुँदा हरेक वर्ष मलको चरम अभाव हुने गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित ख