मंसिर २३ गतेभित्र कृषि तथा गैर कृषि जग्गा छुट्टाई सक्नुपर्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरि मंसिर २३ गतेभित्र कृषि तथा गैर कृषि जग्गा छुट्टाउन भनेको हो ।
मन्त्रालयले एक विज्ञप्ती जारि गर्दै स्थानीय तहले कृषि तथा गैर कृषिको जग्गा छुट्टाई सकेपछि सम्बन्धित तहको भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण, भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्य गर्न पर्ने बताएको छ । स्थानीय तहले नापी विभागले तयार गरेको ७५३ वटै स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा, सोको विद्युतीय अभिलेख वा तथ्यांकको प्रयोग गरी भूउपयोग क्षेत्र छुट्याउन सक्नेछन् । खेती योग्य जग्गा वा गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनाका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग ऐन २०७६ र भूउपयोग नियमावली २०७९ मा तोकिको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको भूमी वर्गिकरणलाई कसिकसाउ गर्न मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो ।
