कोभिड १९ ले विश्वको अर्थ व्यबस्था तहसनहस भएको बेला नेपालको अर्थतन्त्र पनि अछुतो रहने कुरै भएन, यकातिर आम्दानिको स्रोत राजश्व घट्ने सुनिश्चितता र बैदेशिक सहयोग पनि घट्ने सम्भाबना भएको बेलामा र अर्कोतिर धेरै आर्थिक स्रोत जनधनको सुरक्षा गर्नलाई खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा आर्थिक बर्ष २०७७-७८ को बजेट अर्थमन्त्रिले संसदमा पेश गर्नुभएको छ । अकस्मात आइपरेको महामारी र विगतका बजेटको अनुभबबाट पनि यो वर्षको बजेट अनुमान गरिएझै अघिल्लो बर्षको भन्दा सानो आकारको ल्याइएको छ । चालु आर्थिक बर्षको भन्दा ५८ अर्ब कम १४ खर्ब ७८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाको बजेट पेश गरिएको छ ।

कोभिड १९ को कारण विश्वको अर्थतन्त्र सुस्ताएको, धेरै मानिस बेरोजगार भएको, खाद्य संकटले सबैलाई सताइरहेको र त्रास फैलिएको अवस्थामा यो बजेटमा सबैको ध्यान थियो । अधिकांस युवा बेरोजगार भएको र छिमेकी राष्ट्रमा काम गर्ने युवाहरु पनि आफ्नो गाँउ फर्किएकाले सरकार सँग बजेट सँगसँगै थुप्रै अवसर पनि थियो ।

देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको एक तिहाइ हिस्सा ओगटेको, ६६ प्रतिसत जनसङ्ख्याको मुख्य पेसा भनिएको र खाद्य संकटबाट बचाउने कृषि क्षेत्र बजेटमा राम्रो प्राथामिकतामा पर्छ भन्ने लागेको थियो । प्रधानमन्त्री, कृषि मन्त्री, र योजना आयोगका अधिकारीहरुको मुखमा पनि अबको समृद्धिको बाटो कृषि क्षेत्रले नै देखाउँछ भन्ने बारम्बार सुनिएको र सिमा विवादसँगै चर्चित भएको आत्मनिर्भरताका कुराहरुले पनि केहि आश पलाएको थियो, बास्तबिक किसानका समस्या हल गरेर युवा पंक्तिलाइ उत्पादनमा जोड्नलाइ केहि ठोस कदम चाल्नेमा धैरै आशावादी थिए । तर सम्पूर्ण आशाहरुलाई टुक्राएर कुल बजेटको २.८ प्रतिशत अर्थात ४१ अर्ब ४० करोड बजेट कृषि क्षेत्रकोलागी छुट्टाइयो ।

अघिल्लो वर्ष भन्दा १८.९६ प्रतिशत बृद्धि भएको भए पनी यो बजेट समग्र कृषि क्षेत्रको गतिशिलताको लागी निकै नै कम छ । बिनियोजित बजेटको ठुलो अंश रासायनिक मलको अनुदानमा छुटाउँदै गर्दा किसानले मल नपाएको खबर सँगसँगै सुनिनुले पनि बजेटको ब्यबहारिकता प्रति धेरै प्रश्न उठाएको छ । किसानलाइ क्रेडिट कार्ड , भूमि बैंक स्थापना, कृषि बिमालाई जोडतोडले उठाएको सरकारका योजनाहरु साँच्चै कृषकका लागी काग लाइ बेल पाक्यो हर्ष न विश्मात जस्तै भएको छ। ठुलो सम्भाबना बोकेको जैबिक कृषि र सुधार गर्नै पने कृषिको ब्यबसायिकरणका ठोस योजना बनाउन सरकार चुकेको छ। किसानका दुख पिडा नजिकबाट नियाल्न सक्ने स्थानिय तहलाई कृषि क्षेत्रको २० प्रतिशत भन्दा कम बजेट छुट्टयाउनाले पनि सरकारले कृषि क्षेत्रको बास्तबिक गतिशितलामा खासै ध्यान दिएको जस्तो देखिदैन।

कृषि क्षेत्रमा अत्यावश्यक माटो सुहाउँदो बाली, किसानसँग कृषि प्राविधिक, कृषिको व्यवसायिकिकरण र कृषि र अनुसन्धानलाइ सँगैसँगै लिएर जाने जस्ता कार्यक्रम न त नीति तथा कार्यक्रममा परे, न त बजेटमा । देशमा कृषिमै केहि गर्छु भन्ने युवा र कृषि पढेर राष्ट्रको लागी कृषि क्षेत्रमा केहि गर्छु भन्ने युवाहरुलाइ बजेटले खासै उत्साहित बनाएन ।

धेरै निराशा भएपनी केहि कार्यक्रम जस्तै सामुदायिक कृषिलाइ प्रोत्साहन, एक स्थानिय तह एक पकेट क्षेत्र, स्थानिय तहमा खाद्य भण्डारण केन्द्रको स्थापना, माटो परिक्षण र कृषि थोक बजारको निर्माण जस्ता कार्यक्रम कार्यन्वयन हुने हो भने कृषि क्षेत्रमा केहि सुधार हुने देखिन्छ ।

अहिले कृषि क्षेत्रमा ठुलो अवसर छ, धेरै युवाहरु पनि कृषि क्षेत्रमा लाग्न र आत्मनिर्भता तिर लाग्न इच्छुक भएका छन्, गाँउ देखि सहरसम्म बाँझा जमिनहरु जोतिएका छन्, यस्तो अबस्थामा किसानका वास्तबिक समस्याको पहिचान गरि, उत्पादनको मुल्य निर्धारण गरि, बिचौलाहरु मोटाउने व्यवस्थाको अन्त्यसँगै, किसानलाइ कृषि क्षेत्रको अपनत्व गराउने गरि सरकार किसानको साथि बनेर सबै क्षेत्रलाइ समेटेर अघि बढ्ने हो पनि सरकारले बाँडेको समृद्धिका केहि छिटाहरु तल्लो तहमा देखिने छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर