ली–बर्र्डको आयोजनामा नेपालको पर्यावरणीय कृषि मार्गचित्र माथिको दोश्रो राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठी मिति २०८१ माघ २५ गते ईन्द्रेणी कम्लेक्स नयाँ बानेश्वरमा सम्पन्न भयो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सह–सचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले अध्यक्षता गर्नुभएको कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका कर्मचारी, विभिन्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, अनुसन्धान केन्द्रहरुका अनुसन्धानकर्ता, पर्यावरणीय कृषिका अभियान्ता र विध्यार्थीहरुको आथित्यता तथा उपश्थिति रहेको थियो ।
गोष्ठीको उद्देश्य माथि प्रकाश पार्दै ली–बर्डका कार्यक्रम संयोजक लक्ष्मण खत्रिले नेपाल जस्तो जैविक बिबिधता भएको देशमा पर्यावरणीय कृषिको आवश्यकता धेरै रहेको र यसमा सामूहिक कार्यक्रम विकास गर्न र कार्यक्रममा एकरुपता ल्याउन पर्यावरणीय कृषिको मार्गचित्रले सहयोग गर्ने ठानेर मार्गचित्र निर्माण गर्ने कार्यमा लागेको बताउनु भयो । लिवर्डले चरणवद्व कार्यशाला गोष्ठि गरि मार्गचित्र निर्माण गरेको बताउँदै उहाँले यो गोष्ठिले निर्माणको चरणमा रहेको मार्गचित्रलाई थप बलियो बनाउने विश्वास ब्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा “नेपालमा पर्यावरणीय कृषिको अवस्था र मार्गचित्र निर्माणको आवश्यकता” विषयमा आफ्नो प्रस्तुति राख्दै डा. देवेन्द्र गौचनले नेपालको दुई तिहाई जनसंख्या कृषिमा निहित भएको र बहुसंख्यक साना किसान रहेको परिस्थितिमा औधोगिकरण र आधुनिक कृषि विकासको ढाँचा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले विद्यमान कृषि विकासको ढाँचाले नेपालले लाभ लिन सक्ने तुलनात्मक लाभको कृषि र जैविक बिबिधतालाई समेत संकटमा पार्ने जोखिम रहेको बताउनु भयो । नेपालमा धानमा धेरै रसायनीक विषादी प्रयोग हुने तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उहाँले नेपालको तराई क्षेत्रमा धेरै रसायन विषादी प्रयोग भएको र हिमाली क्षेत्रमा यसको प्रयोग न्यून रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो । समकालीन कृषि विकासको ढाँचाले मानव स्वास्थ्य र जैविक बिबिधता ह्रासको जोखिम तिब्र रूपमा बढाएको बताउँदै डा. गौचनले समकालीन समस्यालाई पर्यावरणीय कृषिले मात्रै संबोधन गर्न सक्ने र दिगो उत्पादन प्रकृया तथा चक्रिय अर्थतन्त्रको व्यवस्था पर्यावरणीयक कृषिको मुख्य कसि रहेको बताउनु भयो । पर्यावरणीय कृषिले खाद्य उत्पादन, वितरण र समाजलाई समेत समेट्ने भएकाले यसले देखाएको संत्रमणकालिन प्रणालीलाई सम्बोधन गर्दै पर्यावरणीय कृषि विकासको बाटो समात्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
“राष्ट्रिय पर्यावरणीय कृषिको मार्गचित्रको मस्यौदा तथा रुपरेखामा” आफ्नो प्रस्तुति राख्दै ली–बर्डबाट सन्तोष श्रेष्ठले पर्यावरणीय कृषिको मार्गचित्र निर्माण गर्दा भौगोलिक मात्रै नभएर आर्थिक पाटोलाई नि हेरिएको बताउनुभयो । उहाँले “समतामूलक समुत्थानशील र दिगो खाद्य प्रणालीका लागि पर्यावरणीय कृषि” मार्गचित्रको दुरदृश्टि र स्वस्थ कृषि पारिस्थितिक प्रणाली, प्रभावकारी र दिगो मूल्य श्रृङखला तथा व्यापार, दीगो तथा स्वस्थ आहार र समावेशी खाद्य प्रणालीका लागि सुशासन लाई मुख्य रणनीतिक स्तम्भहरुको रुपमा रहेको बताउनु भयो । पर्यावरणीय कृषिको मार्गचित्रका रणनीतिक उद्देश्यहरु भित्रका चरणवद्व क्रियाकलापहरु माथि चर्चा गर्दै उहाँले उत्पादन प्रणाली, अनुसन्धान, सामाजिक अवस्था र तथ्यांक संकलनका लागि छुट्टाछुट्टै तर अन्र्तनिहित कार्यक्रमहरुको आवश्यकता माथि चर्चा गर्नुभयो ।
डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले सहजिकरण गर्नु छलफल शत्रमा टीका भट्टराईले आयातीत ज्ञानले पर्यावरणीय कृषिको विकास नहुने भएकाले हाम्रो रैथाने उत्पादन पकृयाको संरक्षण र सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । भट्टराईले अध्ययन र अध्यापन गराउने क्षेत्र पर्यावरणीय कृषि विकासको अभिन्न क्षेत्र भएकाले यस क्षेत्रलाई विषेश ख्याल राख्न आवश्यक भएको बताउनु भयो ।
छलफलका क्रममा जगत देउजाले मार्गचित्रले धेरै क्षेत्रहरु समेटेको बताउँदै भू–सम्बन्धको सुरक्षाको कुरा मार्गचित्रमा जोडिनुपर्ने र कृषि जमिन कसरी बचाउने भन्ने प्रष्ट पार्नु आवश्यक रहेको बताउनु भयो । यस्तै अशोक सिंहले धेरै भन्दा धेरै ऐन नियम बनाउँदै जान भन्दा एउटा बलियो ऐनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । खाद्य सम्प्रभुता ऐेन निर्माण गरिएको सम्बन्धमा पर्यावरणीय कृषिका व्यवस्था यसैमा समेटिन सक्ने बताउनु भयो ।
युवा अभियान्ता प्रयास अधिकारीले पर्यावरणीय कृषि, खाद्य तथा कृषि संगठनले चर्चा गर्नुभन्दा अगाडिबाट प्रयोग तथा छलफलमा आएको कुरालाई आत्मसाथ गरि बन्ने मार्गचित्रको स्थानीयकरण कसरि हुन्छ भन्ने विषयमा प्रष्ट हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । पर्यावरणीय कृषिलाई व्यापारिक दृष्टिकोण भन्दा माथि राखेर हेर्नुपर्ने बताउँदै अधिकारीले सामुहिक संघसंस्था र किसानहरुलाई लाभग्राहि मात्रै नभएर एउटा अंगको रुपमा व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता रहकोमा उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका कार्यकारी निर्देशक केदार कोइरालाले कृषि क्षेत्रमा जति नै नीति निर्माण गरेनि यसको प्रयोग तथा अभ्यास गर्ने किसान भएकाले कम्तिमा किसानलाई यसरी निर्माण हुने मार्गचित्रले कसरी फाईदा गर्छ त्यो उल्लेख हुनपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
मुना बजारकि मुख्य प्रवन्धक सीता पाण्डेले कृषि मार्गचित्रलाई व्यवहारिक प्रयोगमा लिएर जान यस क्षेत्रको बजारलाई समेट्न अत्यावश्यक रहने बताउनु भयो । पर्यावरणीय कृषिको मार्गचित्रमा लगानी क्षेत्रलाई जोड्न आवश्यक रहेको बताउँदै पाण्डेले बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्वको लगानि मात्रै बैकल्पिक कृषिमा जोड्न सके मात्रै ठुलो परिवर्तन आउने बताउनु भयो । छलफलमा केशब देबकोटाले पर्यावरणीय कृषिको छलफल गर्दा यसका मुख्य पात्रहरुको खोजि तथा यस क्षेत्रमा रहेका उत्पादकहरुको संलग्नतामा आधारीत सिमा निर्धारण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । पर्यावरणीय कर्मचारीको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले संरचनागत सुधार र संस्थागत विकास, पर्यावरणीय कृषि विकासको लागी अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो ।
छलफलमा बोल्दै मिना अमात्यले पर्यावरणीय कृषि प्रणाली हाम्रै पुरानो उत्पादन प्रणाली भएको र चत्रिय कृषि अर्थतन्त्र पनि पूर्विय सभ्यताको उपज भएकाले हामिकहाँ भएका रैथाने पशुपालन र बीउविजनको स्तरउन्नति पर्यावरणीय कृषिको विकाससँग जोडिएको बताउनु भयो । कार्यक्रममा संगिता लामाले प्राकृतिक श्रोत जल, जंगल, जमिन र वनको संरक्षक नै आदिवासी जनजाति भएकाले , सरकारि योजना निर्माण गर्दा होस् या मार्गचित्र निर्माण गर्दा होस् जनजाती उथ्थान योजना सहित अगाडि बढ्न आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।
उपेन्द्र भुषालले नेपालमा विद्यमान कृषि नीतिहरु मार्गचित्रमा समावेश गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो भने विकास लम्सालले कार्ययोजना निर्माण गर्दा तत्कालै प्रांगारिक कृषिमा जान सक्ने नसक्ने छुट्टाएर संक्रमणकालिन कृषि विकास का कार्यक्रम निर्माण गर्न पर्ने बताउनु भयो । काठमान्डौ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रोशन सुवेदीले दिगो खाद्य प्रणालीलाई आत्मसाथ गर्न पर्यावरणीय कृषि नै एकल बाटो भएको बताउनु भयो । वैदिक कृषि पर्यावरणीय कृषिको विकासको एउटा महत्वपूर्ण पाटो भएकाले यसको विभिन्न आयामहरुको प्रयोग तथा खोज गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै सुवेदीले संक्रमणकालमा पर्यावरणीय कृषि प्रोत्साहन गर्न चाहिने प्रविधिमा अनुसन्धान आवश्यक भएको कुरा उल्लेख गर्नु भयो ।
छलफल कै क्रममा गौरादह कृषि क्यापसका क्याम्पस प्रमुख सुबोध खनालले कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानले स्नातकोत्तर कार्यक्रमका पर्यावरणीय कृषि विभाग नै विकसित गर्ने तयारी भएको बताउनु भयो । कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले पर्यावरणीय कृषिको पठनपाठनमा नै फार्म विकास तथा विस्तार विषय नै राखेर अगाडि बढ्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा उठेका बिपयवस्तुमाथि डा. सन्तोष श्रेष्ठ, डा. रामकृष्ण श्रेष्ठ र डा. देवेन्द्र गौचनले सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रमको टिप्पणी गर्ने क्रममा डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले अहिले बनिरहेको कृषिको मार्गचित्र सबैको साझा सम्पति भएकाले यस्ता योजनाहरुमा निर्मम समीक्षा हुन आवश्यक रहेको र यसको पक्ष, विपक्ष कोहि नहुने बताउनु भयो । उहाँले पर्यावरणीय कृषिको बाटोमा अघि बढ्दा चाहिने क्रियाकलापहरु र प्रकृयामा व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताउँदै यसरी निर्माण गर्ने मार्गचित्रलाई नीति निर्माण गर्ने क्षेत्रले आत्मसात गरेमात्रै कार्यन्वयनमा जाने बताउनु भयो । टिप्पणीकै क्रममा कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानकी प्राध्यापक हुमा न्यौपानेले विश्वविद्यालयमा गरिएका अनुसन्धानका केही तथ्य सार्वजनिक गर्दै कृषि उत्पादनको सरकारी तथ्यांकहरुमा केहि त्रुटि रहेको बताउनु भयो । बजारसँग नजोडि पर्यावरणीय कृषिको प्रोत्साहन गर्न नसकिने बताउँदै उहाँले तत्कालिन अवस्थामा पर्यावरणीय कृषिबाट आउने आम्दानि कम हुने भएकाले पर्यावरणीय कृषि उपज उत्पादन गर्ने तथा बजारीकरण गर्नेहरुलाई उचित अनुदान तथा प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सोहि क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट विष्णुहरि उपाध्यायले पर्यावरणीय कृषिको मार्गचित्रले बोकेको दुरदृष्टि र रणनीतिक स्तम्भहरु एकदमै एकीकृत भएको बताउनु भयो । कृषि विकास रणनीतिको परिमार्जन र एकीकृत कृषि ऐन बन्ने प्रकृयामा रहेकोले मार्गचित्र सहि समयमा निर्माण भएको उल्लेख गर्नुभयो।
कार्यक्रमको समीक्षा तथा समापन गर्दै डा.रामकृष्ण श्रेष्ठले पर्यावरणीय कृषि विकासको लागि संरचनागत सुधार, पृष्ठपोषणको ब्यवस्थापनको क्षेत्र समेट्ने काम मार्गचित्रमा भैरहेको बताउँदै, कार्यक्रममा उठेका सुझाबहरुको संकलन गरि नयाँ मस्यौदा निर्माण गरि पुनरावलोकन गर्ने बताउनु भयो । मार्गचित्रको निर्माणको प्रकृयालाई व्याख्या गर्दै उहाँले पर्यावरणीय कृषिको लागि छुट्टै नीतिको आवश्यकता भएकाले यो मार्गचित्रलाई निती तथा ऐनको रुपमा विकास गर्ने पहल गर्ने र त्यो सम्भब नभए यो एउटा पर्यावरणीय कृषि विकास गर्नेहरुको लागि आधार डकुमेन्ट बन्नेमा विश्वस्त रहेको बताउनु भयो ।
करिव चार घण्टा लामो छलफलमा समकालिन जलवायु, उत्पादन, मानव स्वास्थ्य लगायतका संकटहरुसँग जुध्न पर्यावरणीय कृषिमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताइएको थियो ।
