–दिपेश नेपाल, सरोज खतिवडा
संविधानको मर्म हेर्दा, यसले पर्यावरणीय खेती तथा किसानको हितलाई नै आत्मसात गरेको देखिन्छ । यसैको आधारमा बनेका धेरैजसो राजनैतिक दलका घोषणापत्रहरूमा मुख्य कुराहरू आधुनिक खेतीको गरिएपनि, नेपाली काङ्ग्रेस बाहेकका दलले पर्यावरणीय खेतीको मुद्धालाई पनि प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । तर व्यवहारिक रूपमा सबै दलहरूको अभ्यास भने उस्तै छ भन्ने कुरा यिनै दलहरूको नेतृत्वमा रहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूबाट वर्षेनी प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भएको पर्यावरण विरोधी रटानबाट देखिन्छ ।
नाफाको लागि संलग्न व्यापारीहरू पर राखेर हेर्दा पनि नीति नियम बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने सरकार, माटोमै काम गर्ने र त्यसैको उत्पादन उपभोग गर्ने किसान र प्रसार गर्ने कर्मचारी सबैको रोजाई पर्यावरणीय खेती छ तर गराई पर्यावरण विरोधी छ । यसरी पर्यावरण र प्रकृति बिगार्ने सवालमा सबैको धेरैथौरै हात छ । यो आलेखमा खेतीपातीसँगै पर्यावरण समेत बिगार्ने गरी भएको सरकारी रबैया र राजनैतिक नेतृत्वको गैरजिम्बेवारीको साथै यसले सृजना भएका व्यवहारिक अलमलहरूको चर्चा गरिएको छ । जसमा संघ र प्रदेशको चुनावमा प्रस्तुत दलहरूको घोषणापत्र, आर्थिक वर्ष.२०७८/०७९ को संघ र प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको वरीपरी कुरा गरिएको छ

राजनैतिक दलका घोषणापत्रमा पर्यावरणीय खेतीको सपना
संघ र प्रदेश चुनाबताका नेकपाको घोषणा पत्रमा कृषि उत्पादनमा आधारित रसायनिक तथा जैविक मलको कारखाना निर्माण गरिने तथा प्राङ्गारिक मललाई प्राथमिकता दिदै दश वर्षमा प्राङ्गारिक खेती प्रणाली स्थापित गराउने उल्लेख गरिएको छ । तर भर्खरै सरकारको नेतृत्व गर्दै गरेको अर्को प्रमुख दल नेपाली काङ्गेसको घोषणापत्रमा जैविक खेती अटेन । त्यस्तै संघीय समाजवादी को घोषणापत्रमा पर्यावरणको संरक्षण सहितको कृषि पद्धतिमा जोड दिने भनिएको छ । अन्य सबै जसो राजनैतिक दलका घोषणापत्रमा पर्यावरणीय खेतीलाई जोड दिने कुरा लेखिएका छन् ।

संघको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जैविक खेतीको उल्टो यात्रा
दश बर्ष भित्र जैविक यात्रा तय गर्ने चुनाबी घोषणापत्र सहित शत्तामा आएको नेकपाको सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्र्रम र बजेटमा एक तिर अगामी दश वर्षमा अर्गानिक खेती तर्फ जाने भनेको थियो भने अर्कोतर्फ देशमै रसायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्न ठुलो धनराशी छुट्याएको थियो । सोही नीति तथा कार्यक्रममा भूमि बैंक, कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी जस्ता विषयहरूको चर्चा भयो । यसरी दश वर्षमा देशलाई प्राङ्गारिक खेती तिर लाने नारा दिएर चुनाब जितेको दलकै नेतृत्वमा बनेको सरकारले यस्ता निर्णय गरेबाट हाम्रो जैविक यात्रा कता तिर जादै छ भन्ने प्रष्ट छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को सरकारद्धारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि रसायनिक मल आयात तथा रसायनिक मल कारखाना बनाउने कुरा प्राथमिकतामा पर्‍यो । रसायनिक मल कारखाना निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै मल आयतलाई अघिल्लो वर्ष भन्दा १ अर्ब थप गरेर १२ अर्ब छुट्यायो । तर जैविक मल र विषादीलाई भने कुनै निजी कम्पनी वा व्यक्ति आएमा सरकारले अनुदान दिने कुरा व्यवस्था गरेबाट संघीय सरकारले जैविक खेतीको मुद्धामा झारो टार्ने काम गरेको थियो भन्न सकिन्छ । अहिले नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले नयाँ नीति तथा कार्यक्र्रम र बजेट निर्माण गर्दै छ । आशा गरौँ आगामी कार्यत्रममा पर्यावरणमैत्री कृषिकै कुरा हुनेछन् तर चुनावी घोषणापत्रमा पर्यावरणीय खेतीको कुरा सम्म नगरेको नेतृत्वबाट धेरै विश्वस्त हुन भने सकिने अवस्था छैन ।

प्रदेश सरकारहरू बजेटमा पर्यावरणीय कृषि
संघीय व्यवस्था अनुरूप तीनै तहका सरकारहरूको भुमिकाले कृषिलाई प्रभाव पार्ने कुरा स्वभाविक नै भयो । संविधानले दिएको भूुमिका हेर्दा कृषिको विकास र विनासमा दुबैमा हाम्रा तीनै तहका सरकारहरूको समान प्रभाव रहनेछ । जसरी संघको कामहरूले कृषिमा आम अलमल सृजना गर्दै पर्यावरण बिगार्ने तिर लाग्दैछ त्यस्तै चरित्रको काम कर्णाली प्रदेश सरकार बाहेकका प्रदेश सरकारहरूको कामले पनि गरेको देखिन्छ । कार्यान्वयनमा केही समस्या देखिएको भए तापनि कर्णाली प्रदेशको अर्गानिक आधार तयार गर्ने यात्रा आफैमा सम्मानयोग्य कुरा छ भने गण्डकी प्रदेश जस्तो जैविक विविधतायुत्त प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कतै पर्यावरणीय खेतीको शब्द सम्म नहुनु दुर्भाग्य नै हो । अन्य प्रदेशहरूले पनि मुल रूपमा रसायन विषादी सहितको व्यवसायिक र आधुनिक भनिने खेतीलाई नै प्राथमिकता दिदै प्राङ्गारिक खेतीलाई पनि समेट्ने प्रयास गरेका छन् ।
आर्थिक बर्ष २०७८/ ०७९ को बजेटमा प्रदेशहरूले पर्यावरणीय खेती तर्फ गरेका व्यवस्थाहरू
सुदुरपश्चिम प्रदेश
बुँदा न. १६४ मा माटो सुधार प्राङ्गारिक खेती तथा जलवायुमैत्री कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिने कुरा गरिएको छ । गोठखोर भकारो सुधारका कार्यक्रमहरू अभियाानका रूपमा संचालन गरी प्राङ्गारिक र जैविक मल उत्पादन गर्न प्रयाप्त बजेट छुट्याइएको भनेतापनि बुँदा न. १५३ लगायत अन्य धेरै ठाउँमा पर्यावरणीय खेतीलाई बिगार्ने गरी कार्यक्रम ल्याईएको छ ।
कणार्ली प्रदेश
कर्णाली प्रदेशले वि.स. २०७६ मा राजधानी विरेन्द्रनगरमा अन्तर्राष्ट्रिय प्राङ्गारिक सम्मेलन गरेर आगामी दश वर्षमा प्रदेशलाई प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउन आधार निर्माण गर्ने घोषणा गर्‍यो । कर्णाली सरकारले यस पटकको बजेट मार्फत पूर्ण प्राङ्गारिक खेती गर्ने प्रदेशको पहिचान बनाउने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न बोट र गोठमा लगानी गरौँ भन्ने नाराको साथ प्राङ्गारिक खेती प्रवर्द्धन गर्न बजेट छुट्याएको उल्लेख छ । बुँदा न. १११ मा प्राङ्गारिक खेती प्रवर्द्धन अभियानलाई अघि बढाउन प्राङ्गारिक खेतीयुक्त स्थानीय तहहरू घोषणा गर्दै लग्ने र आगामी वर्ष २० वटा गाउँपालिकालाई प्राङ्गारिक खेतीयुक्त घोषणा गर्ने उल्लेख छ । प्राङ्गारिक खेतीयुत्त घोषणा भएको स्थानीय तहलाई थप सशर्त अनुदान दिने योजना अगाडी सारेको छ । बुँदा न. ११२ मा प्राङ्गारिक वस्तुहरूको प्रमाणीकरण, ब्राण्ड प्रवर्द्धन मार्फत प्राङ्गारिक वस्तुहरू र रैथाने बालीहरूको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री प्रवर्द्धन गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै बुँदा न. ११३ मा प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धनका लागि र प्राङ्गाारिक कृषि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रको लागि समेत बजेट छुट्याइएको छ । प्राङगारिक कृषिको मुद्धा र यसको कार्यन्वयनको सबालमा यो प्रदेशको काम सम्मान योग्य छ यद्यपि चुनौती बाकी छ ।
लुम्बिनी प्रदेश
बुँदा न. ११९ मा प्रदेशको एकमात्र अर्गानिक जिल्ला रुकुम पूर्वको प्राङ्गारिक अभियानलाई अन्य जिल्लाहरूमा समेत विस्तारको लागि सहयोग पुग्ने गरि संघीय सरकारको समन्वयमा सघन कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने कुरा उल्लेख छ ।
गण्डकी प्रदेश
मनाङ,मुस्ताङ हुदै तराई सम्म समेटिएको यो प्रदेश जैविक विविधता मा पनि धनी छ । फरकफरक क्षेत्रमा स्थानीय विशेषता सहितको पर्यावरणीय खेती गरेर कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनसक्ने तथा कृषि पर्यटनको समेत प्रचुर संभावना बोकेको गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जैविक कृषि कतै अट्न नसक्नु कृषिको नजरबाट मात्र दुर्भाग्य होईन यो क्षेत्रको दिगो पर्यावरण र अर्थतन्त्रमा पनि संकट निम्त्याउनु हो ।
बाग्मती प्रदेश
बुँदा न. ८६ मा रसायनिक मलको प्रयोगलाई न्युनीकरण गर्दै प्राङ्गारिक खेती पद्धतिलाई विस्तार एवम प्रवर्द्धन गर्न प्राङ्गारिक मल उत्पादन, अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहन,र उत्पादनको बजारीकरणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको उल्लेख छ ।
प्रदेश २
बुँदा न.६७ बाली र बस्तु परिवेसमा सन्तुलन कायम राख्न एकिकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन, जलवायु मैत्री कृषि प्रविधि विस्तार, कृषि जैविक विविधता, प्राकृतिक जलाशय संरक्षण माटो स्वास्थ्य प्रवर्द्धन कार्यहरू संचालमा आवश्यक बजेट छुट्याएको कुरा छ ।
फ्रदेश १
बुँदा न.५२ मा बिजयुक्त बाली, विषादीमुत्त भान्सा र अनिकालमुक्त चुलो भन्ने नारा सहित अर्गानिक कृषि अभियान संचालन गर्ने । भान्साबाट विष हटाउने अभियानमा आमा समूहलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । बजेटको बुँदा न. ६० मा अन्तर सरकारी समन्वयमा प्राङ्गारिक तथा जैविक खेती प्रवर्द्धन प्राङ्गारिक मल उत्पादनका र प्रयोगमा प्रोत्साहनका लागि संस्थागत क्षमता अभिबृद्धि गर्ने व्यवस्था मिलाएको भनिएको छ ।

अन्त्यमा पर्यावरणीय खेतीको अनिवार्यता
जीवनभर किसानको कुरा गर्ने, संविधान मान्छु भन्ने, निर्वाचनमा पर्यावरणमैत्री कृषिको कुरा गर्ने राजनैतिक दलका नेता आफ्नो हातमा शत्ताको चावी पुगेपछि माटोमैत्री हुनको साटो मोन्टान्सो लगायत बहुराष्ट्रिय कम्पनीको ब्राण्ड एम्बेसर बन्न पुग्छन । डोजरे विकासलाई जोड दिदै कृषि र माटो बिगार्न अग्रसर देखिन्छन् । सघं, प्रदेश र स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम बनाउदा कसैले कहिलै नछुटाउने मुख्य नारा र योजना बनेको पर्यावरणीय खेतीको गफ व्यवहारमा भने वरबाट पर सर्दैन ।
कृषि जस्तो संवेदनशील मुद्धामा सिमित स्वार्थ र हचुवाको भरमा भन्दा पनि दीगो र सन्तुलित रूपमा विचार गर्न आवश्यक छ । कृषि प्रकृति हो, प्रकृति भविस्यको हो । निश्चित समय र परिस्थितिमा शत्ता मात्र समाल्न सक्ने अंकगणितलाई प्रकृति र पर्यावरण नै बिगार्ने छुट हुदैन । बरु हामीसँग भएको रैथाने ज्ञान, सिप र उत्पादनलाई संरक्षण गर्नु जिम्बेवारी हुन आउछ । आधुनिक र व्यवसायिक कृषिको नाममा बढ्दै गएको चरम परनिर्भतालाई घटाउन र विकासको नाममा थपिदै गएको प्राकृतिक संकटहरूको न्युनिकरण गर्न पर्यावरणीय खेती/प्रकृतिमैत्री खेतीको अभ्यासलाई आत्मसात गर्नु पर्दछ । तसर्थ कृषिको सवालमा अहिले भएको तीन तहको सरकारको तीनै खाले नीति, कार्यक्रम र अभ्यासहरू परिमार्जन गरी सरकारहरूको बीचमा समन्वयन गर्दै प्रकृतिमैत्री कृषि वा दीगो कृषिको अवधाारणालाई आत्मसात गर्नुको विकल्प छैन ।